पाळणाघर गरीब स्त्रिया आणि मुलांसाठी एक अत्यावश्यक संस्था

 

आज साधारणपणे मध्यमवर्गीय परिसरात आपल्या आजूबाजूला अनेक पाळणाघरं दिसतात. पण नीट पहिलं तर आपलं सांस्कृतिक वातावरण पाळणाघरासारख्या संस्थांना आजही अनुकूल दिसत नाही. मुळात आपल्या समाजाने आजही मनाने ही संकल्पना स्वीकारलेली नाही. पाळणाघरात मुलांना ठेवणं हे नातेवाईकांकडून हिनवलं जाण्याचं कारण ठरतं. शेजारी पाजारी मंडळी येता जाता बिचारं लेकरु नजरेने पाहतात. ज्या पालकांचा संबंध या संस्थेशी आला आहे त्यांच्याही बोलण्यात पाळणाघरांबद्दलची एक प्रकारची अपरिहार्यता शब्दोशब्दी जाणवते. काही इलाजच नाही, घरी तिसरे कोणीच नाही मुलाकडे पाहायला (वयस्कर मंडळी मुलांना सांभाळण्यासाठीच असतात ना..), थोडी मोठी झाली की राहील एकटी घरी पण तोपर्यंत काही पर्याय नाही अशी वाक्य कायम कानी पडतात. अशा महिला आणि कुटुंबांसाठी खरं तर पाळणाघर ही एक अत्यावश्यक संस्था आहे हा विचार रुजविण्याचा प्रयत्न सुद्धा या प्रयोगाच्या मागे होता आणि ते आव्हान या प्रकल्पाने स्वीकारलं आणि पेललं सुद्धा.

 

शहरी जीवनाची अपरीहार्यता म्हणून आलेली पाळणाघरं आज बऱ्यापैकी संख्येने दिसत असली तरी आजही ती मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय समूहानाच केटर करताना दिसतात. गरीब, निम्न आर्थिक स्तरातील कुटुंबांना हा पर्याय नाही. न परवडणारे शुल्क हे त्याचे मुख्य कारण आहे. जिथे रोजच्या जगण्याचा संघर्ष टोकाचा आहे, जिथे मुलांच्या आरोग्याचा आणि शिक्षणाचा खर्च ही परवडत नाही तिथे मुलाचा सांभाळ करण्यासठी महिन्याकाठी दीड दोन हजार रुपये कसे खर्च करणार? त्यात शहरी वस्त्यात राहणाऱ्या, हातावर पोट असणारया स्त्रियांची स्थिती तर अधिकच अवघड. पाचवीला पुजलेले दारिद्र्य, तोकडी कमाई आणि उदासीन शासन अशा कात्रीत सापडलेल्या बायांना काम सोडणं किंवा मुलांना सोडून कामाला जाण्यावाचून काही उपाय राहत नाही. त्यातूनच कुपोषण, आजारपण, अपघात, अल्पवयात व्यसनांची लागण, लैंगिक छळ, हिंसा अशा गोष्टींचा वस्तीतील मुलांना सामना करावा लागतो.    

 

बाल हक्कांची जी सनद जगभरातील राष्ट्रांनी आणि आपल्या भारतानेही मान्य केली आहे त्यातील काही हक्क खालील प्रमाणे आहेत. मुलांचे बालपण आणि पुढील जीवन समृद्ध असावे यासाठीची खात्री देणारे हक्क आपल्या देशात तरी कागदावरच राहिले आहेत याची कल्पना आम्ही ज्या वस्त्यात काम करतो तिथल्या मुलांकडे पाहून येते.

कलम १८- मुलांचे पालन पोषण करण्याची जबादारी शक्य तोवर आई वडिलांची आहे. शासन त्यात त्यांना, विशेषतः दोन्ही पालक नोकरी करत असतील तर मदत करेल.

कलम २४- निरोगी जीवनाच्या दृष्टीने आरोग्याच्या सोयी, शुध्द पाणी, पोषक आहार, स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यावरण मिळण्याचा हक्क सर्व देशांना मान्य असेल आणि त्याची पुर्ती करण्याची त्यांची जबाबदारी असेल.

कलम २६-  शासनाकडून आवश्यक ती सर्व आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा मिळवण्याचा हक्क तुम्हाला आहे.

कलम २७- उत्तम जीवनमानात वाढण्यासाठी अन्न, वस्त्र आणि सुरक्षित निवारया सारख्या सर्व मुलभूत गरजांची कुटुंब आणि शासनाकडून पूर्तता केली जाण्याचा हक्क तुम्हाला

पाळणाघरांसाठी पिंपरी चिंचवड भागातील ज्या वस्त्यांची निवड करण्यात आली होती त्या  सर्व वस्त्या अघोषित झोपडपट्टी या श्रेणीतील होत्या. मराठवाडा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक अशा भागातून पोटापाण्याच्या शोधात आलेला मजूर वर्ग या झोपडपट्ट्यातून राहायला आहे. कामासाठी दिवसभर बाहेर असलेली जोडपी आपल्या मुलांना शेजारची एखादी म्हातारी नाही तर मोठ्या भावंडांच्या भरवशावर सोडून जातात. सर्व ऋतू, सर्व महिने सर्व वयाची मुलं आला दिवस शब्दशः कुणाच्याही आधाराविना घालवतात. तशातही अनेक जगतात पण काही नाही जगत. अशा परिस्थितीत मुलांसाठी एक सुरक्षित जागा(सेफ स्पेस) मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न होता. सुरुवातीला वस्तीतील मुलांना, कुटुंबांना भेटी देऊन कुपोषणाची कारणं शोधूली गेली. त्यावर आधारित उपाय योजण्यात आले. ज्यात प्रथिनं आणि जीवनसत्व यांची कमतरता भरून काढणारा आहार, त्याचे योग्य प्रमाण आणि वारंवारिता यावर भर देण्यात आला. मुलांचे वजन, उंची, आजार यांची दैनंदिन देखरेख, स्वच्छतेची काळजी, आरोग्याची नियमित तपासणी, आवश्यक औषधोपचार आणि पालकांशी संवाद अशा अनेक माध्यामातून मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. विशेष मुलांना त्यांच्या गरजा ओळखून मदत पुरविली गेली. मुलांच्या वाढीचे टप्पे आणि वयानुसार येणारी कौशल्य यांवर आधारित अभ्यासक्रम तयार केला गेला आणि तो राबविला गेला. त्याचा परिणाम म्हणून सातत्याने उपस्थित असणाऱ्या मुलांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होणे, मुलं आजारी पडण्याचे प्रमाण कमी होणे, मुलांमध्ये वयाप्रमाणे आवश्यक असणाऱ्या विकासाच्या टप्प्यांप्रमाणे प्रगती दिसणे असे अनेक बदल दिसून आले.